वैक्सीन नीति पर केंद्र सरकार दृढ़, सुप्रीम कोर्ट में कहा- इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की जगह सीमित
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की पीठ ने रविवार (2 मई) रात अपलोड किए गए 64 पन्नों के अपने आदेश में कहा, ‘मौजूदा नीति की संवैधानिकता पर हम कोई निर्णायक फैसला नहीं दे रहे हैं लेकिन जिस तरह से वर्तमान नीति तैयार की गई है उससे संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जनस्वास्थ्य के अधिकार के लिए हानिकारक परिणाम होंगे.’
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