Breaking News: Lt. Governor recommends PDP MLA’s Bill for Regularization of Temporary Workers in Jammu and Kashmir Assembly
Srinagar, April 08, 2025 – In a significant push for the welfare of temporary workers, Lieutenant Governor Manoj Sinha has given his recommendation for PDP MLA Waheed Ur Rehman Para to introduce a private member’s bill in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly today, Tuesday. The bill, titled “The Jammu and Kashmir Civil Services (Special Provisions for Regularization of Adhoc, Daily Wagers, Need Based and Other Temporary Workers) Bill, 2025,” seeks to regularize the services of adhoc employees, daily wagers, need-based workers, and other temporary staff across the Union Territory.
The development comes as the Jammu and Kashmir Assembly takes up private members’ bills on the penultimate day of its ongoing budget session, which began on March 3, 2025. Lt. Governor Sinha, invoking Section 36(1) of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, formally recommended the bill (L.A. Bill Private Members’ Bill No. 8 of 2025) for consideration, paving the way for its discussion in the House.
In pursuance of Section 36(1) of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, 1, Manoj Sinha, Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir, hereby recommend the introduction and consideration by the Legislative Assembly for the Union Teritory of Jammu and Kashmir of the Bill styled as “the Jammu and Kashmir Civil Services (Special provisions for Regularization of Adhoc, Daily wagers, Need Based and other Temporary Workers Bill, 2025″(L.A.
Bill Private Members’ Bill No.8 of 2025)
In a notice submitted to the Assembly Secretary, MLA Para expressed his intent to move the bill under the relevant provisions of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly. The legislation, if passed, could bring relief to thousands of temporary workers who have long demanded job security and benefits akin to those of permanent employees.
The Assembly reconvened on Monday after a 12-day recess, but the session quickly descended into chaos. Proceedings were disrupted by religious sloganeering following the Speaker’s rejection of an adjournment motion moved by the National Conference to discuss the Waqf (Amendment) Act, a matter deemed sub judice. Against this backdrop, Tuesday’s focus on private members’ bills, including Para’s proposal, has drawn significant attention.The bill’s introduction follows months of anticipation among worker unions and temporary employees, who see it as a potential turning point in their struggle for regularization. Political analysts view Lt. Governor Sinha’s nod as a signal of the administration’s willingness to address labor concerns, though the bill’s fate now rests with the Assembly’s deliberation and voting. Reactions from stakeholders are pouring in, with worker representatives expressing cautious optimism. The outcome of today’s session is expected to resonate widely, potentially shaping the socio-political landscape of Jammu and Kashmir as the budget session nears its close tomorrow. Further updates on the bill’s progress are awaited.
ब्रेकिंग न्यूज़: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अस्थायी श्रमिकों के नियमितीकरण के लिए पीडीपी विधायक के विधेयक को उपराज्यपाल की मंजूरी
श्रीनगर, 08 अप्रैल 2025 – अस्थायी श्रमिकों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा को आज, मंगलवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश करने की मंजूरी दे दी है। यह विधेयक, जिसका शीर्षक “जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (अस्थायी, दैनिक वेतन भोगी, आवश्यकता आधारित और अन्य अस्थायी श्रमिकों के नियमितीकरण के लिए विशेष प्रावधान) विधेयक, 2025” है, का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में अस्थायी कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगियों, आवश्यकता आधारित श्रमिकों और अन्य अस्थायी कर्मियों की सेवाओं को नियमित करना है।
यह घटनाक्रम तब हुआ जब जम्मू-कश्मीर विधानसभा अपने चल रहे बजट सत्र के अंतिम से पहले दिन, जो 3 मार्च 2025 को शुरू हुआ था, निजी सदस्य विधेयकों पर चर्चा कर रही है। उपराज्यपाल सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 36(1) का उपयोग करते हुए विधेयक (एल.ए. बिल प्राइवेट मेंबर्स बिल नंबर 8 ऑफ 2025) को विचार के लिए औपचारिक रूप से अनुशंसित किया, जिससे इसकी चर्चा का रास्ता साफ हो गया। विधानसभा सचिव को दिए गए एक नोटिस में, विधायक पारा ने विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इस विधेयक को पेश करने का अपना इरादा व्यक्त किया।
यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो यह उन हजारों अस्थायी श्रमिकों के लिए राहत ला सकता है जो लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा और स्थायी कर्मचारियों जैसे लाभों की मांग कर रहे हैं।12 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को विधानसभा फिर से शुरू हुई, लेकिन सत्र जल्द ही हंगामे में बदल गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर चर्चा के लिए पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला विचाराधीन है, जिसके बाद धार्मिक नारेबाजी के साथ कार्यवाही बाधित हो गई।
इस पृष्ठभूमि में, मंगलवार को निजी सदस्य विधेयकों पर ध्यान, जिसमें पारा का प्रस्ताव शामिल है, ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है।इस विधेयक का परिचय श्रमिक संगठनों और अस्थायी कर्मचारियों के बीच महीनों की प्रतीक्षा के बाद हुआ है, जो इसे अपने नियमितीकरण के संघर्ष में एक संभावित मोड़ के रूप में देखते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपराज्यपाल सिन्हा की मंजूरी प्रशासन की श्रमिक चिंताओं को दूर करने की इच्छा का संकेत है, हालांकि विधेयक का भविष्य अब विधानसभा की चर्चा और मतदान पर निर्भर करता है।
हितधारकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें श्रमिक प्रतिनिधियों को इस बिल के पास होने की उम्मीद है। आज के सत्र का परिणाम व्यापक रूप से प्रभाव डालने वाला है। जो संभवतः जम्मू-कश्मीर के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करेगा क्योंकि बजट सत्र कल समाप्त होने वाला है। विधेयक की प्रगति पर और अपडेट की प्रतीक्षा है क्योंकि आज सदन की बैठक होगी।
