Controversy Erupts Over A.S. Dulat’s Claims on Farooq Abdullah’s Stance on Article 370
Samba Times Special
Srinagar, April 16, 2025 – A fresh political storm has engulfed Jammu and Kashmir following explosive claims in former Research and Analysis Wing (RAW) chief A.S. Dulat’s new book, The Chief Minister and the Spy, set to release on April 18. The memoir alleges that National Conference (NC) president and former Chief Minister Farooq Abdullah privately supported the 2019 abrogation of Article 370, despite publicly condemning it as a “betrayal.” The revelations have sparked fierce rebuttals from the NC, Abdullah’s family, and political rivals, reigniting debates over trust, pragmatism, and political maneuvering in Kashmir.
Dulat’s Claims: A Nuanced Stance or Sensationalism?
In the book, Dulat, a seasoned intelligence operative with deep ties to Kashmir’s political landscape, writes that Farooq Abdullah expressed private willingness to cooperate with the Modi government’s decision to revoke Jammu and Kashmir’s special status. According to Dulat, Abdullah told him,
“We would have helped (pass the proposal). Why were we not taken into confidence?”
The book suggests that days before the abrogation on August 5, 2019, Farooq and his son, Omar Abdullah, met Prime Minister Narendra Modi in New Delhi, though “what transpired…nobody will ever know.”
Dulat further claims that during Farooq’s seven-month detention under the Public Safety Act (PSA) following the abrogation, the central government discreetly gauged his willingness to accept the “new reality” of Jammu and Kashmir as a Union Territory.
The memoir portrays Abdullah as a pragmatic leader, caught between his public commitment to Kashmiri autonomy and a private understanding of Delhi’s realpolitik.
Dulat writes, “Once you understood his history and legacy, it became easier to deal with him,” suggesting that Delhi exploited Abdullah’s political survival instincts to secure tacit compliance.
The book also revisits historical betrayals, such as the 1984 dismissal of Farooq’s government by Indira Gandhi and Atal Bihari Vajpayee’s alleged promise of a vice-presidential nomination that never materialized, painting a picture of a leader navigating a treacherous political landscape.
Dulat quotes Abdullah as saying,
“You people in Delhi think you’re playing chess, but this is a game where even the pawns have memories,”
underscoring the deep mistrust between Kashmir and New Delhi.
NC’s Rebuttal: “Fiction and Cheap Stunts”
The National Conference has vehemently rejected Dulat’s claims, labeling them as “baseless,” “contradictory,” and a “figment of imagination” designed to sensationalize the book. NC chief spokesperson and MLA Zadibal, Tanvir Sadiq, pointed to inconsistencies in Dulat’s narrative, questioning why Abdullah, if supportive of the abrogation, would spearhead the People’s Alliance for Gupkar Declaration (PAGD) after his release in 2020. The PAGD, a coalition of mainstream parties including the NC and PDP, was formed to demand the restoration of Article 370 and statehood, directly opposing the central government’s move. “If he backed the abrogation, why did he promote the PAGD?” Sadiq asked, dismissing the book as an attempt to rewrite history.
Farooq Abdullah himself addressed the controversy on April 16, expressing anger and disappointment. “Dulat sahab’s book is full of so many inaccuracies, I can’t even begin to describe them,” he told PTI. Abdullah emphasized that he and Omar were detained for months precisely because of their opposition to the abrogation, stating, “We were detained because our stand against the abrogation of special status was well-known.” He ridiculed Dulat’s claim that the NC would have passed a resolution in the Jammu and Kashmir Assembly to support the abrogation, noting that no assembly existed in 2018-2019, as the state was under President’s Rule.
“It’s unfortunate—if he really considers me a friend, then he wouldn’t have written such things,” Abdullah added, accusing Dulat of resorting to “cheap stunts” to boost book sales.
Abdullah’s daughter, Safia Abdullah Khan, launched a scathing attack on Dulat via X, calling him “a spy whose loyalty was only to himself.” She accused him of distorting facts and “playing fast and loose with the truth,” asserting that she had “never trusted Dulat as far as I could throw him.” Safia’s post further fueled the narrative of betrayal, with some interpreting her remarks as a defense of her father’s legacy against what they see as Delhi’s manipulative tactics.
Rival Reactions: Fueling the Fire
The controversy has drawn sharp responses from political rivals, with some using Dulat’s claims to question the NC’s credibility. J&K People’s Conference chief Sajad Lone described the revelations as “very credible,” citing Dulat’s close relationship with Farooq, whom he called “virtually his alter ego.” Lone alleged a political quid pro quo, suggesting that the Abdullahs’ alleged cooperation in 2019 paved the way for their political positioning in 2024. “I always knew the August 4, 2019 meeting wasn’t a mystery,” Lone posted on X, sarcastically dubbing Dulat the “Uncle of Delhi’s infamous Uncles and Aunties Brigade.”
PDP leader Iltija Mufti, daughter of Mehbooba Mufti, also weighed in, amplifying doubts about the Abdullahs’ intentions. “Dulat sahab, an ardent Abdullah supporter, has shared how Farooq sahab agreed with Delhi’s illegal move of abrogating Article 370,” she posted on X. “There were already doubts about what transpired between the Abdullahs and PM days before J&K’s special status was revoked.”
Iltija suggested that Farooq’s decision to stay in Kashmir instead of attending Parliament in August 2019 was a deliberate move to “normalize the gutting of J&K’s constitution.”
A Deeper Divide: Trust and Kashmir’s Political Reality
Dulat’s book has reignited long-standing questions about the complex relationship between Kashmir’s mainstream leaders and New Delhi. While the NC insists that Farooq Abdullah’s public opposition to the abrogation reflects his true stance, critics argue that his alleged pragmatism reveals a pattern of double-dealing. Past claims, such as those by Ghulam Nabi Azad and Devendra Singh Rana in 2024, have similarly suggested that the Abdullahs sought alliances with the BJP even after 2019, though these were rebuffed.
The controversy also highlights the fractured trust between Kashmir and the central government. Dulat’s narrative suggests that Kashmir’s conflicts stem not from ideological differences but from “broken promises, missed reconciliations, and leaders caught between principle and political realism.” His earlier works, including Kashmir: The Vajpayee Years, have similarly portrayed Farooq as a pragmatic nationalist navigating Delhi’s expectations, a depiction that has both elevated and complicated his legacy.
For the NC, the allegations threaten to erode its credibility as a champion of Kashmiri autonomy, especially as the PAGD continues to push for the restoration of Article 370. The timing of the controversy, ahead of the book’s release, has led some to speculate that it may be a calculated move to destabilize the NC’s political standing in the Valley, where sentiments over Article 370 remain raw.
Farooq’s Legacy: Resistance or Realpolitik?
Farooq Abdullah’s career has long been defined by his ability to balance Kashmiri aspirations with Delhi’s demands.
Dulat’s book, while controversial, paints him as a leader whose pragmatism allowed him to survive decades of political turbulence, from the 1984 dismissal of his government to the 2019 abrogation crisis.
Yet, it also raises uncomfortable questions about whether this pragmatism compromised his public commitment to Kashmir’s special status.
Abdullah’s insistence that he was detained for opposing the abrogation, coupled with his leadership of the PAGD, bolsters the NC’s narrative of resistance. However, the lingering doubts fueled by Dulat’s claims—and echoed by rivals like Lone and Mufti—may deepen public skepticism in a region already scarred by decades of mistrust.
As the debate rages on, Dulat’s book serves as a stark reminder of Kashmir’s unresolved wounds. Whether Farooq Abdullah emerges as a victim of Delhi’s machinations or a shrewd operator playing both sides, the controversy has once again laid bare the delicate and often painful dance between principle and power in Jammu and Kashmir.
Rahul Sambyal 
Executive Editor
Samba Times
Disclaimer: The claims in Dulat’s book remain contested, and no conclusive evidence has been presented to verify his allegations. Readers are encouraged to approach the narrative with critical discernment.
फारूक अब्दुल्ला के आर्टिकल 370 रुख पर दुलत की किताब को लेकर विवाद
श्रीनगर, 16 अप्रैल 2025 – जम्मू-कश्मीर में एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, जिसका कारण है पूर्व रॉ प्रमुख ए.एस. दुलत की नई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, जो 18 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। किताब में दावा किया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले का निजी तौर पर समर्थन किया था, भले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे “विश्वासघात” करार दिया था। इन खुलासों ने एनसी, अब्दुल्ला के परिवार और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से तीखी प्रतिक्रियाएं उकसाई हैं, जिससे कश्मीर में विश्वास, व्यावहारिकता और राजनीतिक चालबाजी पर बहस फिर से शुरू हो गई है।
दुलत के दावे: सूक्ष्म रुख या सनसनीखेज?
अपनी किताब में, दुलत, जो कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य से गहरे जुड़े एक अनुभवी खुफिया अधिकारी हैं, लिखते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने निजी तौर पर मोदी सरकार के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की थी। दुलत के अनुसार, अब्दुल्ला ने उनसे कहा, “हमने (प्रस्ताव पारित करने में) मदद की होती। हमें विश्वास में क्यों नहीं लिया गया?” किताब में सुझाव दिया गया है कि 5 अगस्त, 2019 को निरस्तीकरण से कुछ दिन पहले, फारूक और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, हालांकि “क्या हुआ…कोई नहीं जानता।”
दुलत आगे दावा करते हैं कि निरस्तीकरण के बाद फारूक की सात महीने की हिरासत के दौरान, केंद्र सरकार ने चुपके से उनकी “नई वास्तविकता” को स्वीकार करने की इच्छा का आकलन किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना शामिल था। किताब अब्दुल्ला को एक व्यावहारिक नेता के रूप में चित्रित करती है, जो कश्मीरी स्वायत्तता के प्रति अपनी सार्वजनिक प्रतिबद्धता और दिल्ली की वास्तविक राजनीति की समझ के बीच फंसे थे। दुलत लिखते हैं, “एक बार जब आप उनकी इतिहास और विरासत को समझ लेते हैं, तो उनके साथ व्यवहार करना आसान हो जाता है,” यह सुझाव देते हुए कि दिल्ली ने अब्दुल्ला की राजनीतिक जीवटता का उपयोग उनकी मौन सहमति हासिल करने के लिए किया।
किताब में ऐतिहासिक विश्वासघातों का भी जिक्र है, जैसे 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा फारूक की सरकार को बर्खास्त करना और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कथित तौर पर उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन का वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ। यह एक ऐसे नेता की तस्वीर पेश करती है जो खतरनाक राजनीतिक परिदृश्य में संतुलन बनाए रखता है। दुलत अब्दुल्ला के हवाले से कहते हैं, “दिल्ली में आप लोग सोचते हैं कि आप शतरंज खेल रहे हैं, लेकिन यह ऐसा खेल है जहां प्यादों को भी याद रहता है,” जो कश्मीर और नई दिल्ली के बीच गहरे अविश्वास को रेखांकित करता है।
एनसी का जवाब: “काल्पनिक और सस्ते हथकंडे”
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दुलत के दावों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें “निराधार,” “विरोधाभासी” और “कल्पना की उपज” करार दिया है। एनसी के मुख्य प्रवक्ता और जादिबल विधायक तनवीर सादिक ने दुलत की कहानी में असंगतियों की ओर इशारा किया, यह सवाल उठाते हुए कि यदि अब्दुल्ला ने निरस्तीकरण का समर्थन किया था, तो उन्होंने 2020 में अपनी रिहाई के बाद पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) का नेतृत्व क्यों किया। पीएजीडी, जिसमें एनसी और पीडीपी सहित मुख्यधारा की पार्टियां शामिल हैं, का गठन आर्टिकल 370 और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग के लिए किया गया था, जो केंद्र सरकार के कदम का सीधा विरोध करता है। सादिक ने किताब को इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश बताते हुए खारिज कर दिया।
खुद फारूक अब्दुल्ला ने 16 अप्रैल को इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी और गुस्सा व निराशा व्यक्त की। “दुलत साहब की किताब में इतनी सारी गलतियां हैं कि मैं उनका वर्णन भी शुरू नहीं कर सकता,” उन्होंने पीटीआई को बताया। अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि उन्हें और उमर को महीनों तक हिरासत में रखा गया था क्योंकि निरस्तीकरण के खिलाफ उनका रुख सर्वविदित था। उन्होंने दुलत के उस दावे का मजाक उड़ाया कि एनसी ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में निरस्तीकरण के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया होता, यह बताते हुए कि 2018-2019 में कोई विधानसभा नहीं थी, क्योंकि राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था। “यह दुर्भाग्यपूर्ण है—अगर वह वास्तव में मुझे दोस्त मानते हैं, तो उन्होंने ऐसी बातें नहीं लिखी होतीं,” अब्दुल्ला ने कहा, दुलत पर किताब की बिक्री बढ़ाने के लिए “सस्ते हथकंडे” अपनाने का आरोप लगाया।
अब्दुल्ला की बेटी, साफिया अब्दुल्ला खान, ने एक्स पर दुलत पर तीखा हमला बोला, उन्हें “एक ऐसा जासूस” बताया जिसकी “वफादारी केवल खुद के प्रति थी।” उन्होंने तथ्यों को तोड़-मरोड़ने और “सच के साथ खेलने” का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि वह “दुलत पर कभी भरोसा नहीं करती थीं।” साफिया के पोस्ट ने विश्वासघात की कहानी को और हवा दी, कुछ लोग उनकी टिप्पणियों को अपने पिता की विरासत के बचाव के रूप में देख रहे हैं।
प्रतिद्वंद्वियों की प्रतिक्रिया: आग में घी
विवाद ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से तीखी प्रतिक्रियाएं उकसाई हैं, कुछ ने दुलत के दावों का उपयोग एनसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए किया है। जे&के पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सजाद लोन ने खुलासों को “बेहद विश्वसनीय” बताया, दुलत और फारूक के करीबी रिश्ते का हवाला देते हुए, जिन्हें उन्होंने “वस्तुतः उनका दूसरा रूप” कहा। लोन ने एक राजनीतिक सौदेबाजी का आरोप लगाया, यह सुझाव देते हुए कि 2019 में अब्दुल्ला की कथित सहमति ने 2024 में उनकी राजनीतिक स्थिति के लिए रास्ता बनाया। “मुझे हमेशा पता था कि 4 अगस्त, 2019 की बैठक कोई रहस्य नहीं थी,” लोन ने एक्स पर व्यंग्यात्मक रूप से पोस्ट किया, दुलत को “दिल्ली के कुख्यात अंकल्स और आंटीज ब्रिगेड का अंकल” करार दिया।
पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी, ने भी टिप्पणी की, अब्दुल्ला की मंशा पर संदेह को और बढ़ाया। “दुलत साहब, जो अब्दुल्ला के प्रबल समर्थक हैं, ने बताया है कि कैसे फारूक साहब ने दिल्ली के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के अवैध कदम से सहमति जताई,” उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। इल्तिजा ने सुझाव दिया कि फारूक का अगस्त 2019 में संसद में भाग लेने के बजाय कश्मीर में रहने का फैसला “जे&के के संविधान को नष्ट करने को सामान्य बनाने” की जानबूझकर की गई कोशिश थी।
गहरा विभाजन: विश्वास और कश्मीर की राजनीतिक वास्तविकता
दुलत की किताब ने कश्मीर के मुख्यधारा के नेताओं और नई दिल्ली के बीच जटिल रिश्ते को लेकर लंबे समय से चले आ रहे सवालों को फिर से जन्म दिया है। जबकि एनसी जोर देती है कि फारूक अब्दुल्ला का निरस्तीकरण के खिलाफ सार्वजनिक विरोध उनका सच्चा रुख दर्शाता है, आलोचकों का तर्क है कि उनकी कथित व्यावहारिकता दोहरे व्यवहार का पैटर्न दर्शाती है। 2024 में गुलाम नबी आजाद और देवेंद्र सिंह राणा जैसे लोगों के पिछले दावों ने भी इसी तरह सुझाव दिया था कि अब्दुल्ला ने 2019 के बाद भी बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, हालांकि इन्हें ठुकरा दिया गया था।
विवाद ने कश्मीर और केंद्र सरकार के बीच टूटे विश्वास को भी रेखांकित किया है। दुलत की कहानी से पता चलता है कि कश्मीर के संघर्ष वैचारिक मतभेदों से नहीं, बल्कि “टूटे वादों, छूटी सुलह और सिद्धांत व राजनीतिक यथार्थवाद के बीच फंसे नेताओं” से उत्पन्न होते हैं। उनकी पिछली किताबें, जैसे कश्मीर: द वाजपेयी इयर्स, ने भी फारूक को दिल्ली की अपेक्षाओं को संतुलित करने वाले एक व्यावहारिक राष्ट्रवादी के रूप में चित्रित किया है, एक चित्रण जो उनकी विरासत को और जटिल बनाता है।
एनसी के लिए, ये आरोप कश्मीरी स्वायत्तता के चैंपियन के रूप में इसकी विश्वसनीयता को कमजोर करने की धमकी देते हैं, खासकर जब पीएजीडी आर्टिकल 370 की बहाली के लिए दबाव बना रहा है।
किताब के रिलीज से पहले इस विवाद का समय कुछ लोगों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करता है कि यह घाटी में एनसी की राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करने की सोची-समझी चाल हो सकती है, जहां आर्टिकल 370 को लेकर भावनाएं अभी भी तीव्र हैं।
फारूक की विरासत: प्रतिरोध या वास्तविक राजनीति?
फारूक अब्दुल्ला का करियर लंबे समय से कश्मीरी आकांक्षाओं और दिल्ली की मांगों के बीच संतुलन बनाने की उनकी क्षमता से परिभाषित रहा है। दुलत की किताब, हालांकि विवादास्पद है, उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में चित्रित करती है जिसकी व्यावहारिकता ने उन्हें दशकों की राजनीतिक उथल-पुथल में जीवित रहने की अनुमति दी, 1984 में उनकी सरकार की बर्खास्तगी से लेकर 2019 के निरस्तीकरण संकट तक। फिर भी, यह असहज सवाल भी उठाती है कि क्या इस व्यावहारिकता ने कश्मीर की विशेष स्थिति के प्रति उनकी सार्वजनिक प्रतिबद्धता से समझौता किया।
अब्दुल्ला का यह दावा कि उन्हें निरस्तीकरण का विरोध करने के लिए हिरासत में लिया गया था, और पीएजीडी का उनका नेतृत्व, एनसी के प्रतिरोध के दावे को मजबूती देता है। हालांकि, दुलत के दावों से उपजे संदेह—और लोन और मुफ्ती जैसे प्रतिद्वंद्वियों द्वारा समर्थित—उस क्षेत्र में जनता के संदेह को और गहरा सकते हैं जो पहले से ही दशकों के अविश्वास से आहत है।
जैसे-जैसे बहस तेज होती जा रही है, दुलत की किताब कश्मीर के अनसुलझे जख्मों की एक कड़ी याद दिलाती है। चाहे फारूक अब्दुल्ला दिल्ली की साजिशों के शिकार के रूप में उभरें या दोनों पक्षों से खेलने वाले एक चतुर नेता के रूप में, यह विवाद एक बार फिर जम्मू-कश्मीर में सिद्धांत और शक्ति के बीच नाजुक और अक्सर दर्दनाक नृत्य को उजागर करता है।
Disclaimer: दुलत की किताब में किए गए दावे विवादित हैं, और उनके दावों को सत्यापित करने के लिए कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। पाठकों को इस कथन को आलोचनात्मक विवेक के साथ पढ़ने की सलाह दी जाती है।
